
दिल्ली सरकार ने आगामी बजट 2025-26 की तैयारियों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में राजधानी के प्रमुख व्यापारी संगठनों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों व सुझावों को सुना। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बजट में व्यापार और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना था, जिससे दिल्ली के व्यावसायिक माहौल को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
बजट 2025-26 के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारी संगठनों से चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया, जिनमें शामिल हैं:
- व्यापारिक सुगमता – सरकार व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल करने पर ध्यान दे रही है, जिससे दिल्ली को एक व्यापार-अनुकूल शहर बनाया जा सके।
- कर प्रणाली में सुधार – जीएसटी सरलीकरण, कर राहत और अन्य व्यापारिक नीतियों पर सुझाव लिए गए ताकि छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिल सके।
- बिजली और परिवहन सुविधाएं – दिल्ली के बाजारों में निर्बाध बिजली आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।
- रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा – युवाओं और स्टार्टअप उद्यमियों को अधिक सहयोग देने के लिए नई योजनाएं बजट में शामिल की जाएंगी।
- सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर – व्यापारिक केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था, सड़क सुधार और साफ-सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
व्यापारियों ने रखी अपनी मांगें
बैठक के दौरान व्यापारिक संगठनों ने सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं, जिनमें टैक्स दरों में कटौती, व्यापारिक लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाना, कर्ज सहायता योजनाएं और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां शामिल थीं।
सरकार की प्रतिबद्धता
CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और बजट 2025-26 में उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बजट के माध्यम से दिल्ली के व्यावसायिक और आर्थिक विकास को नई गति दी जाएगी।









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