वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस: “विकसित भारत की दिशा में है यह बजट”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करने के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बजट की प्रमुख घोषणाओं और सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह बजट “विकसित भारत” की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें देश के हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

बजट 2024-25 की प्रमुख बातें:

1. इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

2. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर

किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं पेश की हैं। इस बजट में किसानों के लिए क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है।

3. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा

निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” को सशक्त बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। इससे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

4. रोजगार और स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं

सरकार ने स्टार्टअप इंडिया मिशन को और अधिक सशक्त करने की घोषणा की है, जिससे नए उद्यमों को वित्तीय सहायता और टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी मजबूती दी गई है।

5. डिजिटल अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश

डिजिटल पेमेंट्स, AI और टेक्नोलॉजी सेक्टर को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। फिनटेक कंपनियों और डिजिटल बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।

6. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नई मेडिकल सुविधाओं के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री का बयान

निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा:
“यह बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”