



दिल्ली सरकार ने 2025 के बजट में स्वच्छ जल आपूर्ति और जल प्रबंधन के लिए ₹9000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री रेखा ने बजट घोषणा के दौरान कहा कि यह निवेश राजधानी के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जल संकट से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
स्वच्छ जल योजना के तहत किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री रेखा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को साफ और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ₹9000 करोड़ की यह राशि कई जल आपूर्ति और शुद्धिकरण परियोजनाओं में निवेश की जाएगी।
1. नई जल शुद्धिकरण योजनाएं लागू होंगी
सरकार दिल्ली में नई जल शुद्धिकरण इकाइयों की स्थापना करेगी, जिससे जल गुणवत्ता में सुधार होगा और टीडीएस स्तर को नियंत्रित किया जाएगा।
2. पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार और सुधार
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पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाएगा ताकि जल रिसाव और बर्बादी को रोका जा सके।
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नए इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि हर घर तक जल आपूर्ति पहुंच सके।
3. यमुना नदी की सफाई और जल पुनर्चक्रण परियोजना
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यमुना नदी की सफाई और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना चलाई जाएगी।
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वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे जल की बर्बादी को कम किया जा सके और पुनः उपयोग में लाया जा सके।
4. जल संकट से निपटने के लिए नई जलसंरक्षण नीति
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वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) को अनिवार्य बनाया जाएगा।
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ग्राउंडवॉटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भूमिगत जल स्तर सुधर सके।
5. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को मिलेगी नई सुविधाएं
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दिल्ली जल बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए विशेष धनराशि आवंटित की जाएगी।
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जल बोर्ड को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा ताकि जल आपूर्ति की निगरानी की जा सके और लीकेज व जल चोरी को रोका जा सके।
आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ
स्वच्छ जल परियोजना से दिल्ली को कई लाभ मिलेंगे:
✅ जल संकट में राहत – गर्मियों में पानी की कमी को रोकने के लिए जल प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा।
✅ स्वास्थ्य सुधार – स्वच्छ पेयजल से जलजनित बीमारियों को कम किया जा सकेगा।
✅ पर्यावरण संरक्षण – यमुना नदी और अन्य जल स्रोतों की सफाई से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सकेगा।
✅ रोजगार सृजन – जल परियोजनाओं के तहत कई नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
CM रेखा का बयान
मुख्यमंत्री रेखा ने कहा,
“दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। ₹9000 करोड़ का यह बजट न केवल जल संकट को कम करेगा, बल्कि जल संरक्षण की दिशा में दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाएगा।”