झारखंड बजट 2024-25: हेमंत सरकार ने पेश किया ₹1.45 लाख करोड़ का बजट, जानें

झारखंड सरकार ने 2024-25 के लिए ₹1.45 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के इस बजट का मुख्य फोकस राज्य के समग्र विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर रहा। इस बजट के माध्यम से झारखंड सरकार ने जनता को राहत देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है।

बजट का कुल आंकड़ा और प्रमुख क्षेत्रों में आवंटन

हेमंत सरकार द्वारा पेश किए गए ₹1.45 लाख करोड़ के बजट में विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और कृषि को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

मुख्य बजट प्रावधान और घोषणाएं:

1. शिक्षा और कौशल विकास

   • सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बजट में भारी निवेश।
   • छात्रवृत्ति और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम।
   • युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का विस्तार।

2. स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

   • सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के आधुनिकीकरण पर जोर।
   • ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं।
   • झारखंडवासियों के लिए मुफ्त दवा और इलाज की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा।

3. कृषि और ग्रामीण विकास

   • किसानों के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार।
   • ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजनाओं और जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा।
   • जैविक और आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं।

4. बुनियादी ढांचा और परिवहन

   • राज्य में नई सड़कें, पुल और हाईवे निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश।
   • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति में सुधार।
   • सार्वजनिक परिवहन और रेलवे परियोजनाओं को गति देने की योजना।

5. रोजगार और उद्योग

   • स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए नई योजनाएं।
   • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज।
   • झारखंड में नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल नीतियों की घोषणा।

6. सामाजिक कल्याण योजनाएं

   • गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं का विस्तार।
   • महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।
   • वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग जनों के लिए अतिरिक्त लाभ।

राज्य के आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

झारखंड सरकार का यह बजट राज्य के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। सरकार का ध्यान राजस्व बढ़ाने, सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस बजट से झारखंड में नए अवसर सृजित होंगे और समग्र विकास को गति मिलेगी।