मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग में राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
महिला आरक्षण का प्रभाव और लाभ
- सशक्तिकरण: इस आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- समानता: यह कदम लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी।
- सुरक्षा और विकास: आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं को अपने जीवन में और अधिक निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी।
आरक्षण का लागू होने का समय
इस निर्णय को राज्य सरकार की आगामी भर्तियों में लागू किया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार पाने में अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का यह फैसला देशभर में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा और अन्य राज्यों को भी इस दिशा में प्रेरित करेगा।
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